8th Pay Commission 2025: सैलरी में कितना इजाफा? नया फिटमेंट फैक्टर और चार्ट जारी!

भारत में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को समय-समय पर संशोधित करने के लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। अब तक सात पे कमीशन लागू किए जा चुके हैं, और 8वां पे कमीशन 2025 में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सुधार के लिए सिफारिशें करता है।

8वें पे कमीशन से उम्मीद की जा रही है कि यह न केवल सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि पेंशन और भत्तों में भी बदलाव लाएगा। इस लेख में हम जानेंगे कि 8th Pay Commission से क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, और इससे कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा।

8th Pay Commission: मुख्य बातें

8वें पे कमीशन के तहत सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा। यह एक ऐसा गुणांक (multiplier) है जो मौजूदा बेसिक पे पर लागू होता है।

नीचे एक सारणी दी गई है जो 8वें पे कमीशन की मुख्य जानकारी को दर्शाती है:

फिटमेंट फैक्टर: क्या है और कैसे काम करता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू होता है। इसके जरिए नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए:

• यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो नई सैलरी होगी:
• नई बेसिक सैलरी=मौजूदा बेसिक सैलरी×फिटमेंट फैक्टर
• नई बेसिक सैलरी=मौजूदा बेसिक सैलरी×फिटमेंट फैक्टर
• यानी
• ₹18,000×2.86=₹51,480
• ₹18,000×2.86=₹51,480

संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि:

• 1.92 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम वेतन ₹34,560
• 2.57 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम वेतन ₹46,260
• 2.86 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम वेतन ₹51,480

सैलरी में संभावित इजाफा

8वें पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। नीचे विभिन्न स्तरों (Pay Levels) पर संभावित वेतन वृद्धि का विवरण दिया गया है:

पेंशनभोगियों के लिए लाभ

8वें पे कमीशन से न केवल कर्मचारियों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।

• मौजूदा न्यूनतम पेंशन: ₹9,000
• संभावित न्यूनतम पेंशन (2.86 फिटमेंट फैक्टर): ₹25,740

अन्य लाभ:

• महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि।
• यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और अन्य भत्तों में संशोधन।
• रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में सुधार।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. बजट आवंटन: सरकार द्वारा बजट आवंटन के आधार पर सैलरी वृद्धि तय होगी।
   • यदि बजट आवंटन ₹1.75 लाख करोड़ होता है तो औसत मासिक सैलरी ₹1,14,600 हो सकती है।
   • यदि बजट आवंटन ₹2 लाख करोड़ होता है तो औसत मासिक सैलरी ₹1,16,700 हो सकती है।
2. समानता: निचले स्तर के कर्मचारियों को अधिक लाभ देने पर जोर दिया जा सकता है।
3. पदों के अनुसार वेतन: हर पद के लिए एक निर्धारित पे मैट्रिक्स होगा।

पे मैट्रिक्स: विभिन्न पदों पर वेतन संरचना

नीचे विभिन्न पदों और उनके जिम्मेदारियों के अनुसार संभावित वेतन संरचना दी गई है:

निष्कर्ष

8वां पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।

डिस्क्लेमर

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ अनुमानों पर आधारित है। सरकार द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।