1 अप्रैल 2025 से भारत में बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) बनाए रखने के नियमों को लेकर है। अगर खाताधारक अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यह कदम बैंकों द्वारा अपनी सेवाओं की लागत को संतुलित करने और ग्राहकों को वित्तीय अनुशासन सिखाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, यह बदलाव आम जनता, खासकर छोटे खाताधारकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि यह नया नियम क्या है, किन बैंकों पर लागू होता है, और इससे बचने के उपाय क्या हैं।
न्यूनतम बैलेंस का मतलब और इसके नए नियम
न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) वह राशि है जो खाताधारक को अपने बैंक खाते में बनाए रखनी होती है। यह राशि बैंक की पॉलिसी और खाते के प्रकार (जैसे शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण क्षेत्र) के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
नए नियमों की मुख्य बातें:
- बैंकों का वर्गीकरण: शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस अलग-अलग तय किया गया है।
- जुर्माना: न्यूनतम बैलेंस न रखने पर खाताधारक को जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना खाते की श्रेणी और कमी की राशि पर निर्भर करेगा।
- सूचना का अधिकार: बैंक ग्राहकों को पहले से ही न्यूनतम बैलेंस की जानकारी देंगे और किसी भी बदलाव की सूचना देंगे।
- नकारात्मक बैलेंस नहीं: केवल जुर्माने के कारण खाता नकारात्मक बैलेंस में नहीं जा सकता।
न्यूनतम बैलेंस से संबंधित जानकारी का सारांश
| बिंदु | विवरण |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| प्रभावित बैंक | SBI, PNB, Canara Bank सहित अन्य बड़े बैंक |
| न्यूनतम बैलेंस | शहरी: ₹10,000; अर्ध-शहरी: ₹5,000; ग्रामीण: ₹2,000 |
| जुर्माना | ₹100 – ₹600 (बैंक और कमी के आधार पर) |
| सूचना प्रक्रिया | ग्राहकों को नोटिस और सुधार का समय दिया जाएगा |
| अपवाद | SBI जैसे कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस नीति समाप्त कर दी है |
किन बैंकों पर लागू होंगे ये नियम?
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): SBI ने 2020 से ही न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना लेना बंद कर दिया है।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB): PNB ने शहरी क्षेत्रों में ₹600 तक का जुर्माना तय किया है।
- केनरा बैंक: अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए ₹500 का न्यूनतम बैलेंस आवश्यक है।
- ICICI बैंक: ₹5,000 का औसत मासिक बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है।
- HDFC बैंक: शहरी क्षेत्रों में ₹10,000 का न्यूनतम बैलेंस आवश्यक है।
ग्राहकों पर प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव:
- ग्राहकों में वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा।
- बैंकों को अपनी सेवाओं की लागत वसूलने में मदद मिलेगी।
नकारात्मक प्रभाव:
- छोटे खाताधारकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।
- जुर्माने की वजह से लोगों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।
जुर्माने से बचने के उपाय
- स्वचालित अलर्ट सेट करें: अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए SMS या ईमेल अलर्ट चालू करें।
- खाते की नियमित जांच करें: समय-समय पर अपने खाते का बैलेंस चेक करते रहें।
- बैंक पॉलिसी समझें: अपने बैंक की न्यूनतम बैलेंस नीति को अच्छे से पढ़ें।
- ऑटोमेटेड डिपॉजिट सेट करें: मासिक आय या बचत को सीधे खाते में जमा करने की व्यवस्था करें।
RBI के दिशानिर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि:
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- ग्राहकों को खाता खोलते समय न्यूनतम बैलेंस की जानकारी दें।
- किसी भी बदलाव की सूचना समय पर दें।
- केवल जुर्माने के कारण खाता नकारात्मक बैलेंस में नहीं जाना चाहिए।
वित्तीय आंकड़े
2023-24 में भारत के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल ₹2,331 करोड़ का जुर्माना वसूला। इनमें PNB सबसे आगे रहा जिसने ₹1,538 करोड़ वसूले।
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2025 से लागू हुए ये नए नियम ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहां यह कदम बैंकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा, वहीं ग्राहकों को अधिक सतर्कता बरतनी होगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ बैंकों ने पहले ही न्यूनतम बैलेंस नीति समाप्त कर दी है। कृपया अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर सही जानकारी प्राप्त करें।
