Employees’ Pension Scheme (EPS-95) के तहत पेंशनरों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो 2014 में निर्धारित की गई थी। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। हाल ही में, EPS-95 पेंशनरों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इस पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की है।
इस लेख में हम EPS-95 पेंशन योजना, इसकी वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित बदलाव और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
What is EPS-95 Pension Scheme?
EPS-95 योजना Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
विवरणजानकारीयोजना का नामEmployees’ Pension Scheme (EPS-95)न्यूनतम पेंशन (वर्तमान)₹1,000 प्रति माहप्रस्तावित न्यूनतम पेंशन₹7,500 प्रति माहलागू संगठनEPFOपात्रता आयु58 वर्षनियोक्ता योगदान8.33% (मूल वेतन का)सरकार का योगदान1.16% (₹15,000 तक के वेतन पर)
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EPS-95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- नियोक्ता योगदान: नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% EPS फंड में जमा किया जाता है।
- सरकारी योगदान: सरकार भी 1.16% योगदान देती है।
- पात्रता: कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद इस योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार होते हैं।
- पेंशन कैलकुलेशन: पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती है।
EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है। यह राशि 2014 में निर्धारित की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
प्रस्तावित बदलाव
EPS-95 पेंशनरों ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह किया जाए।
- महंगाई भत्ते (DA) को शामिल किया जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए।
EPS-95 पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का रुख
वित्त मंत्री का आश्वासन
हाल ही में EPS-95 नेशनल एगिटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
श्रम मंत्री का बयान
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी EPS-95 पेंशनरों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का वादा किया है।
EPS-95 पेंशन बढ़ोतरी से संभावित लाभ
सामान्य लाभ
- वित्तीय सुरक्षा: बढ़ी हुई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन आसान होगा।
- महंगाई से राहत: महंगाई भत्ते (DA) से बढ़ती कीमतों का प्रभाव कम होगा।
- चिकित्सा सुविधा: मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य खर्चों में कमी आएगी।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ
- नियमित आय स्रोत मिलने से जीवन स्तर बेहतर होगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।
EPS-95 पेंशन कैसे प्राप्त करें?
पात्रता मानदंड
- कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए।
- न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
- नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ने EPF खाते में नियमित योगदान किया हो।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन प्रक्रिया:
- EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “Pension Application” विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी EPFO कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
EPS-95 पेंशन बनाम अन्य योजनाएं
योजना का नामन्यूनतम पेंशनअतिरिक्त लाभEPS-95₹1,000 (वर्तमान), ₹7,500 (प्रस्तावित)DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधाअटल पेंशन योजना₹1,000 – ₹5,000सरकारी गारंटीराष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना₹200 – ₹500वृद्ध नागरिकों के लिए
EPS-95 पेंशनरों की समस्याएं
- कम राशि: वर्तमान में ₹1,000 प्रति माह की राशि अपर्याप्त है।
- महंगाई का प्रभाव: बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों से यह राशि पर्याप्त नहीं है।
- चिकित्सा सुविधाओं की कमी: रिटायरमेंट के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि, मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। यदि सरकार इसे बढ़ाकर ₹7,500 करती है और DA व मुफ्त चिकित्सा सुविधा जोड़ती है तो यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए फायदेमंद होगा।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें या आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करें। EPS-95 पेंशन बढ़ोतरी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है; यह प्रस्ताव विचाराधीन है।
