1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम लागू! सैलरी, पेंशन और भत्तों में होगा बदलाव?

भारत सरकार ने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे Unified Pension Scheme (UPS) कहा जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सुनिश्चित और स्थिर पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, कर्मचारी National Pension System (NPS) से स्विच कर सकते हैं और एक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कर्मचारियों को बाजार आधारित जोखिम से बचाती है और उन्हें एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।

Unified Pension Scheme की विस्तृत जानकारी

विशेषताविवरणप्रभावी तिथि1 अप्रैल 2025लाभार्थीकेंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो NPS के तहत पंजीकृत हैंपेंशन राशिअंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50%न्यूनतम पेंशन₹10,000 प्रति माह (10 वर्ष से अधिक सेवा के लिए)परिवार पेंशनपेंशनर की मृत्यु पर 60% पेंशन परिवार को मिलेगीकर्मचारी योगदानबेसिक वेतन और डीए का 10%सरकारी योगदानबेसिक वेतन और डीए का 18.5%

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पेंशन योजना के मुख्य लाभ

गारंटीड पेंशन: कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
परिवार पेंशन: पेंशनर की मृत्यु पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
न्यूनतम पेंशन: 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
मुद्रास्फीति सूचकांक: पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित की जाएगी।
लंप सम पेमेंट: सेवानिवृत्ति पर एक लंप सम पेमेंट भी दिया जाएगा।

पेंशन योजना के लिए योग्यता और प्रक्रिया

योग्यता मानदंड

सेवा अवधि: कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है।
NPS पंजीकरण: कर्मचारी को NPS के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
विकल्प चयन: कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं।

प्रक्रिया

विकल्प चयन: कर्मचारी को UPS का विकल्प चुनना होगा।
योगदान: कर्मचारी को बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होगा।
सरकारी योगदान: सरकार बेसिक वेतन और डीए का 18.5% योगदान करेगी।

राज्य सरकारों के लिए विकल्प

राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme को अपना सकती हैं। यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं, तो इसके लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख तक पहुंच सकती है।

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वित्तीय प्रभाव

इस योजना के लागू होने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। पहले वर्ष में वार्षिक व्यय में लगभग ₹6,250 करोड़ की वृद्धि होने की संभावना है।

निष्कर्ष

Unified Pension Scheme केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सुनिश्चित और स्थिर पेंशन प्रदान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बाजार आधारित जोखिमों से बचाती है और उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। Unified Pension Scheme की वास्तविकता और इसके लागू होने की तारीखें सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। यह योजना वास्तविक है और 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है।