वरिष्ठ नागरिकों के लिए आने वाला वित्तीय वर्ष 2025-26 खुशियों भरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण टैक्स लाभों की घोषणा की है। इन नए नियमों से बुजुर्गों को अपनी आय पर कम टैक्स देना होगा और उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा।
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नियमों में सबसे बड़ा फायदा ब्याज आय पर टैक्स कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि है। इसके अलावा किराये की आय और अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर भी टैक्स में छूट दी गई है। आइए जानते हैं कि इन नए नियमों से सीनियर सिटीजंस को क्या-क्या लाभ मिलेंगे और कैसे उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा।
Senior Citizens TDS Benefits from 1 April 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई राहत भरे प्रावधान किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज आय पर TDS की सीमा में वृद्धि। आइए एक नजर डालते हैं इन प्रमुख लाभों पर:
लाभ का प्रकारपुरानी सीमानई सीमा (1 अप्रैल 2025 से)ब्याज आय पर TDS सीमा₹50,000₹1,00,000किराये की आय पर TDS सीमा₹2,40,000 प्रति वर्ष₹6,00,000 प्रति वर्षNSS खाते से निकासीकर योग्यकर मुक्त (29 अगस्त 2024 के बाद)बैंक FD पर ब्याज₹50,000 तक कर मुक्त₹1,00,000 तक कर मुक्तपोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज₹50,000 तक कर मुक्त₹1,00,000 तक कर मुक्तसहकारी बैंक जमा पर ब्याज₹50,000 तक कर मुक्त₹1,00,000 तक कर मुक्त
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ब्याज आय पर TDS सीमा में वृद्धि
सीनियर सिटीजंस के लिए सबसे बड़ा फायदा ब्याज आय पर TDS की सीमा में वृद्धि है। अब 1 अप्रैल 2025 से:
- ब्याज आय पर TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़कर ₹1,00,000 हो जाएगी
- इससे बैंक FD, पोस्ट ऑफिस जमा और सहकारी बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज पर ₹1 लाख तक कोई TDS नहीं कटेगा
- यह लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा
- इससे बुजुर्गों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और उन्हें टैक्स रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा
किराये की आय पर TDS में राहत
सरकार ने किराये की आय पर भी वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है:
- किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.40 लाख प्रति वर्ष से बढ़कर ₹6 लाख प्रति वर्ष हो गई है
- अब ₹50,000 प्रति माह तक के किराये पर कोई TDS नहीं कटेगा
- इससे किराये से आय पाने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी
- उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होगी
NSS खाते से निकासी पर कर छूट
National Savings Scheme (NSS) खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर है:
- 29 अगस्त 2024 के बाद NSS खाते से की गई निकासी पूरी तरह कर मुक्त होगी
- पहले केवल खाताधारक की मृत्यु पर ही यह छूट मिलती थी
- इससे पुराने NSS खातों से पैसा निकालने में आसानी होगी
- वरिष्ठ नागरिकों को अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा
बैंक FD और अन्य जमा पर ब्याज लाभ
Fixed Deposit (FD) और अन्य जमा योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर भी राहत मिली है:
- बैंक FD पर ₹1 लाख तक के ब्याज पर कोई TDS नहीं कटेगा
- पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं पर भी ₹1 लाख तक का ब्याज TDS मुक्त होगा
- सहकारी बैंकों की जमा योजनाओं पर भी यही लाभ मिलेगा
- इससे वरिष्ठ नागरिकों को अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा
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टैक्स रिटर्न फाइलिंग में राहत
सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग में भी वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है:
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट
- यह छूट तभी मिलेगी जब उनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से हो
- इससे बुजुर्गों को टैक्स कंप्लायंस की झंझट से मुक्ति मिलेगी
- उन्हें हर साल रिटर्न फाइल करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी
अन्य महत्वपूर्ण लाभ
इन प्रमुख लाभों के अलावा कुछ और फायदे भी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगे:
- LRS के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर TCS की सीमा ₹7 लाख से बढ़कर ₹10 लाख हुई
- शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर TCS हटा दिया गया
- इससे विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को राहत मिलेगी
- गैर-फाइलर्स पर लगने वाला अधिक TDS/TCS भी हटा दिया गया
वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद कैसे?
ये नए नियम वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होंगे:
- उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा
- टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा
- टैक्स कंप्लायंस की झंझट कम होगी
- अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा
- रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी
नए नियमों का लाभ कैसे उठाएं?
वरिष्ठ नागरिक इन नए नियमों का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं:
- अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस को नई TDS सीमा की जानकारी दें
- किराये के अनुबंध में नई TDS सीमा का उल्लेख करें
- NSS खातों से पैसा निकालने की योजना बनाएं
- टैक्स बचत के लिए अपने निवेश की रणनीति बदलें
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टैक्स रिटर्न छूट का लाभ उठाएं
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं पर आधारित है, लेकिन नियमों में बदलाव हो सकता है। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें। लेखक या वेबसाइट किसी भी गलत निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
